मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। विधानसभा के बजट सत्र की गहमागहमी के बीच, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद (Cabinet) की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। विधानसभा परिसर के समिति कक्ष में हुई इस बैठक में न केवल सरकारी नीतियों पर चर्चा हुई, बल्कि प्रदेश के भविष्य का खाका भी खींचा गया।
सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रवाद का संगम
बैठक की शुरुआत एक अत्यंत गौरवपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण में हुई। मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने एक स्वर में ‘वंदे मातरम’ का गान किया। मध्य प्रदेश सरकार की यह स्थापित परंपरा रही है कि महत्वपूर्ण बैठकों का आगाज़ राष्ट्रगीत से किया जाता है, जो शासन में शुचिता और राष्ट्रभक्ति के संकल्प को दोहराता है। वंदे मातरम के गान के बाद मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से बैठक की कार्यवाही शुरू की।
बजट 2026-27: घोषणाओं को धरातल पर उतारने की रणनीति
इस बैठक का सबसे मुख्य एजेंडा वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट का क्रियान्वयन था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट में आवंटित की गई राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से और समय सीमा के भीतर होना चाहिए।
बैठक के प्रमुख संभावित बिंदु:
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति: किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं और फसल बीमा योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया गया।
- युवाओं के लिए स्वरोजगार: ‘स्टार्टअप मध्य प्रदेश’ अभियान के तहत युवाओं को मिलने वाली सब्सिडी और ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर चर्चा हुई।
- महिला सशक्तिकरण: लाड़ली बहना योजना सहित अन्य महिला केंद्रित योजनाओं के बजट आवंटन और उनके विस्तार की समीक्षा की गई।
प्रशासनिक चुस्ती और सुशासन पर जोर
मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “हमारी सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है।” बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे तकनीक का उपयोग करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को तेज किया जा सकता है।
विधानसभा सत्र और विपक्ष की रणनीति पर मंथन
चूंकि यह बैठक विधानसभा के भीतर ही आयोजित की गई थी, इसलिए इसमें चल रहे बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का तार्किक और तथ्यात्मक जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ समन्वय बिठाया। सदन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने और विधायी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
निष्कर्ष: विकसित मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते कदम
करीब दो घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में यह साफ हो गया कि डॉ. मोहन यादव की सरकार विकास और सुशासन के अपने एजेंडे पर अडिग है। ‘वंदे मातरम’ की गूँज के साथ शुरू हुई यह बैठक आने वाले समय में प्रदेश की जनता के लिए कई सौगातें लेकर आ सकती है।
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